ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਚੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ  ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਫਰੌਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।