-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ-26 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੁਲਕਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ‘ਗੈਰ-ਸੰਗੀਨ’ ਸਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ., ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 193, 199 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।