ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਲਮਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਗੁਮਨਾਮੀ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਪੋਡੇਮੋਸ’ ਦੀ ਆਗੂ ਆਈਰੀਨ ਮੋਂਟੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ) ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਵੋਕਸ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਅਬਾਸਕਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।