-ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ (ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ (Social Media Vetting Policy) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਚ-4 ਨਿਰਭਰ (ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ) ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਐੱਫ, ਐੱਮ, ਜੇ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਚ-4 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕੱਲੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਫਰਮ ‘ਰੈੱਡੀ ਨਿਊਮੈਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪੀ.ਸੀ.’ ਦੇ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।