ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 6 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 1,820,252 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 998 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਕਮ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ”ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ”ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ”ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਮਕਮਿੰਗ” ਨਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।