ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।