ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 43 ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 102.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਰਕਮ ਆਈ।
ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
