– 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਟਾਉਣ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਮੁਅੱਤਲੀ’ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।