ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰੋਕ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।