ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਸੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।