ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਓਹਾਇਓ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਅਲਜੀਨਨ ਐੱਲ. ਮਾਰਬਲੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਰਮਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਰਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ, ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਾਇਰ ਫਾਰਮ ਆਈ-485 (ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ) ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਈ-131 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ ਆਈ-765 (ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 25 ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਓਹਾਇਓ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।