ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ‘ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੌਥਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾਵਾਦ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਤਾਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਹਕੂਮਤ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੋਰਮੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।