-ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 2000 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ।
ਮਈ 2011 ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।