ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਲਾਗ ‘ਚ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 9,96,599 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12.64 ਲੱਖ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਕਰੀਬ 79 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਈਬੀ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 51,619, ਈਬੀ-2 ਵਿਚ 7,31,566 ਅਤੇ ਈਬੀ-3 ਵਿਚ 2,13,414 ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਈਬੀ-2 ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ 2026 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਡੀਕ 179 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਬੀ-3 ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 38 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ 179 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,40,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈਬੀ-2 ਫਾਈਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ”ਅਣਉਪਲਬਧ” ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਈਬੀ-3 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਕਲਾਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।