ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਹੋਰ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।