ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ! 
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਡੇਟਾ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੇਟਾ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (ਈ.ਓ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਦ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਟਾਮ ਕਾਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ‘ਰੀਅਲ ਆਈ.ਡੀ.’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।