ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਨਿਊਆਰਕ ਲਿਬਰਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਲਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਆਰਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ”ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ” ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਆਰਕ ਲਿਬਰਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਸਿਆਟਲ-ਟਕੋਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਆਰਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੈਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।