ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ”ਐਮਨੈਸਟੀ” ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ”ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ” ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕਾਤਲਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ”ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਾਇਲਮ, ਬਾਂਡ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।