– ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟੀਅਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਮਾਹਰਾਂ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ (ਅੱਖਰਾਂ) ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਏ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।