ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ($100,000) ਦਾ ਬਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (State Department) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ Form I-485 ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 1,440 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ DS-260 ਦੀ ਫੀਸ 325 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USCIS ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫੀਸ 235 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
