#AMERICA

ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Curricular Practical Training (ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ.) ਉੱਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਅਗਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਦ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਆਈ-20 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕੇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਫ-1 ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।