#AMERICA

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਮ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਅਸਾਇਲਮ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਕਲਾਗ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਾਇਲਮ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।