ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫੀਸ ਹਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੈਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕੇਸ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।