– ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਸਿਡਨੀ, 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਤਤਕਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿਰਿਅਮ ਹੋਲਮਜ਼ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਲੋਗਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।