-ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 166 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 166 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 13.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਐਂਟਰੀਜ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ 3,30,000 ਆਯਾਤਕ (ਇੰਪੋਰਟਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।