ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

349
Share

-ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 55 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਚ ਵਿਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Share