ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਪਤਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

