ਢਾਕਾ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਖਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਇਖ਼ਲਾਸ ਉੱਦੀਨ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਨਜੀਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਦਰ ਮਹਿਮੂਦੁਰ ਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006’ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਬਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟਾਰ ਜਲਸਾ’, ‘ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ’, ‘ਜ਼ੀ ਬੰਗਲਾ’, ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਬੰਗਲਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਕੋਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।