ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ; ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।