-ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 9 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ”ਕਾਲਾ ਦਿਨ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਵਿਚ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ 1963 ਦੇ ਵੀਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।