ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਆਲਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਕਰੀਬਨ 3.3 ਅਰਬ ਲੋਕ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ) ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਗਠਤ ਜ਼ੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਗਠਤ ਜ਼ੋਖਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।