ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਿਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਰਿਮੂਵਲ” (Expedited Removal) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ Expedited Removal ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਨ ਵਾਕਰ ਅਤੇ ਨਿਓਮੀ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਰਾਬਰਟ ਵਿਲਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ “ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਜੇਮਸ ਪਰਸੀਵਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Expedited Removal ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2,600 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ACLU ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
