ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਵੇਅ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (Weigh Stations) ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ICE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੱਕ ਵੇਅ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ CDL ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਬੌਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ CDL ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FMCSA) ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜ ICE ਨੂੰ ਆਪਣੇ DMV ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ CDL ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ICE ਅਤੇ CBP ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮੌਰਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ CDL ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CDL ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ICE ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
