ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। Department of Homeland Security ਦੇ Office of Homeland Security Statistics ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ fiscal year 2025, ਯਾਨੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 1,320,080 ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ lawful permanent residents ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ 195,760 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਦੇ 84,820, ਚੀਨ ਦੇ 65,670, ਭਾਰਤ ਦੇ 62,730, ਡੋਮੀਨੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ 60,700, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ 58,620, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 47,760, ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ 33,950, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ 31,210 ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ 31,080 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ immediate relatives, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ spouse, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ unmarried children ਅਤੇ parents ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 684,530 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ family-sponsored preference categories, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ adult children, siblings ਅਤੇ lawful permanent residents ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ 196,740 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ।
Employment-based immigration ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀ, business sponsorship ਜਾਂ employment category ਰਾਹੀਂ workers ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ eligible family members ਨੂੰ ਕੁੱਲ 159,070 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। Refugee status ਤੋਂ adjustment ਕਰਕੇ 116,470 ਲੋਕ permanent residents ਬਣੇ, ਜਦਕਿ asylum ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60,390 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ। Diversity Visa lottery ਰਾਹੀਂ 52,470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ permanent residency ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ U.S. government ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ Iraqis ਅਤੇ Afghans ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 29,410 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ।
DHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ victims of crimes ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ category ਵਿੱਚ 15,030 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ permanent residency ਮਿਲੀ। Immigration judges ਵੱਲੋਂ granted cancellation of removal ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3,870 ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। DHS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ privacy protection ਲਈ ਅੰਕੜੇ nearest 10 ਤੱਕ round ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ totals ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ Biden ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ Donald Trump ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ FY 2025 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ approvals ਉਹਨਾਂ applications ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ Trump administration ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ process ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ policies ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ approvals ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
Trump administration ਨੇ January 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ legal immigration pathways ਉੱਤੇ ਵਧੀਕ scrutiny ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ adjustment of status, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ policy guidance ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। USCIS ਦੇ 21 ਮਈ 2026 ਦੇ policy memorandum ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ adjustment of status ਕੋਈ automatic entitlement ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ discretionary benefit ਅਤੇ administrative grace ਹੈ। ਇਸ memo ਮੁਤਾਬਕ officers applicants ਦੀ ਪੂਰੀ immigration history, status maintenance, unauthorized employment, visa compliance ਅਤੇ ਹੋਰ factors ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ attorneys ਅਤੇ advocacy groups ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ policy ਨਾਲ ਕੁਝ applicants ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ USCIS officers ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ discretion ਮਿਲਣ ਨਾਲ Requests for Evidence, delays ਜਾਂ denials ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ applicants ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ adjustment of status ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ U.S. consulate ਰਾਹੀਂ process ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ USCIS ਅਤੇ administration ਇਸਨੂੰ fraud prevention ਅਤੇ national security review ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ Rhode Island ਦੇ federal judge ਨੇ Trump administration ਦੀ ਉਹ policy ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ applicants ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ immigration benefits ਦੇ decisions pause ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ USCIS ਨੇ ਆਪਣੀ legal authority ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ applicants ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ applications ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ holders ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ U.S. Supreme Court ਦਾ June 2026 ਦਾ decision ਹੈ। Supreme Court ਨੇ 6-3 ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ border officers ਨੂੰ ਕਿਸੇ returning lawful permanent resident ਨੂੰ applicant for admission ਵਜੋਂ treat ਕਰਨ ਲਈ “clear and convincing evidence” ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ruling ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ green card holders ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ criminal grounds ਜਾਂ inadmissibility ਦੇ allegations ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Court ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ border officials ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ discretion ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ruling ਹਰ green card holder ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ holder ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ citizenship ਵਰਗੀ absolute protection ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। Certain criminal convictions, fraud, misrepresentation ਜਾਂ immigration violations ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ lawful permanent residents ਨੂੰ detention ਅਤੇ removal proceedings ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ green card holders ਨੂੰ international travel, ਪੁਰਾਣੇ criminal records, court cases ਅਤੇ immigration history ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
