ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰਵਰਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮਹੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।