ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਕੈਥਲੀਨ ਐੱਮ. ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ IRS ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 72.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡਿਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਐਂਟੀ-ਵੈਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਲੇਹਾਂਦਰੋ ਬ੍ਰਿਟੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IRS ਨੇ ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
