ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਟਿਨ ਹੇਨਰਿਚ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ $1,200 ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ $1,200 ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ $2,400 ਬਣੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਕ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਬੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦਿਓ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ $1,200 ਜਾਂ $600 ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ $1,200 ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ $600 ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ “ਚੈਕ ਤਿਆਰ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
