ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਿਨ ਬਨਾਮ ਰਾਈਸੇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ ਬੈਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

