ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ PERM ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ”ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ PERM ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੋਕ

