ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਪੈਟੀ ਬੀ. ਸਾਰਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ, ਮੇਨ, ਨਿਊ ਹੈਮਪਸ਼ਾਇਰ, ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਿਊਰਟੋ ਰੀਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤਬਾਦਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਭੱਜਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੰਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਨੰਬਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਕਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਈਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।