ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨੌਵੀਂ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ “ਯੋਂਗ ਚੈਨ ਬਨਾਮ ਐਡਲੋ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਅਪੀਲ ਖੇਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1252, ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਛੂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛਪਣਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।