ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੇ “ਮੈਟਰ ਆਫ਼ ਮੇਂਡੇਜ਼ ਮਾਲਡੋਨਾਡੋ” ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਕੀਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਕੀਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਕੀਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਹੇਠ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤੱਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।