ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।