ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀਟੋ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।