-ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ!
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਥ ਵੈਨ ਡੁਇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਐਕਟ’ (ਐੱਚ.ਆਰ. 10643) ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2,50,000 ਡਾਲਰ (ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ -ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੈਬਿਨ, ਪੈਟ ਫੈਲਨ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗਿੱਲ, ਕੀਥ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਪੀਟ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬੈਥ ਵੈਨ ਡੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ:
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 35,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਬੈਨ: ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ 250 ਡਾਲਰ-2,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਡਾਲਰ-10,000 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 20,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਥ ਵੈਨ ਡੁਇਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਲਿਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਥ ਟੈਕਸਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ’ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਨਾਰਥ ਟੈਕਸਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।