ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ

-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 140,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਗਲਸ ਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ 2,26,000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 1,40,000 ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਰੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਰੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7,000-8,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।