ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 3 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ”Voluntary Departure” (ਸਵੈਇੱਛਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ) ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਈ 2026 ਤੱਕ 89,494 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 11,977 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
Voluntary Departure ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ, ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ Voluntary Departure ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ICE ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ‘ਲੈਕਨ ਰਿਲੇ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਇਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Voluntary Departure ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ Voluntary Departure ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ Voluntary Departure ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।