ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 91 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 91 ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।