ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 52-47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ICE, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿਚ 2025 ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ”ਵੰਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ” ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ICE, ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ., ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ICE ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ICE ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ICE ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ICE ਰੇਡਾਂ, ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।