ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ (Immigration Detention) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ (Bond Hearing) ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ICE ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਜਦਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ICE ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ICE ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਡਿਟੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
